Free Ration Investigation:मोफत रेशन घेणाऱ्यांनी आता सावधानता बाळगावी..! या 1 कोटी कुटुंबांची होणार चौकशी, जाणून घ्या यात कोणाचे नावं आहे

Free Ration Investigation:मोफत रेशन घेणाऱ्यांनी आता सावधानता बाळगावी..! या 1 कोटी कुटुंबांची होणार चौकशी, जाणून घ्या यात कोणाचे नावं आहे

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत स्वस्त सिलिंडर किंवा गॅस सबसिडी आणि मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या राज्यातील सर्व कुटुंबांची राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली आहे. रेशन घोटाळ्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आणि मोफत रेशन योजनेतून अपात्र नागरिकांना वगळण्यासाठी सरकार दररोज मोफत रेशन घेणाऱ्यांची चौकशी करत आहे.

आता मोफत रेशनचा लाभ घेणारे सर्व नागरिक ज्यांच्या कुटुंबाकडे एसी, कार आणि 8 बिघांपेक्षा जास्त जमीन आहे त्यांना मोफत रेशन योजनेतून बाहेर ठेवले जाईल. ही योजना सुरू करण्याआधीच, सरकारने अशा सर्व लाभार्थ्यांना ताकीद दिली आहे.

जे अशा कोणत्याही श्रेणीत मोडत असूनही मोफत अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार अशा कुटुंबांनी ठराविक कालावधीसाठी मोफत रेशनचा लाभ घेणे थांबवावे, अन्यथा त्यांना दंड भरावा लागू शकतो.

हे पण वाचा..👇👇

SSC GD अंतर्गत दहावी पास करता होणार मेघा भरती! तब्बल 39481 पदांसाठी होणार भरती, असा करा अर्ज.

1 कोटी 7 लाख कुटुंबांचा मोफत रेशन चेकमध्ये समावेश  : अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार विभागाचे प्रधान सचिव भास्कर ए सावंत यांनी रेशनच्या मोफत तपासणीसाठी आयकर आणि परिवहन विभागाला पत्र लिहिले आहे. यामध्ये कर भरणाऱ्या आणि चारचाकी वाहने असणाऱ्यांची यादी मागवण्यात आली आहे. राजस्थानमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 1 कोटी 7 लाखाहून अधिक लाभार्थी कुटुंबांची चौकशी सुरू आहे.

राजस्थान मोफत रेशन तपासणीद्वारे, सरकार अशा कुटुंबांना ओळखू इच्छित आहे ज्यांच्याकडे चारचाकी आणि एसी सारख्या उच्च श्रेणीच्या सुविधा आहेत. या तपासणीदरम्यान रेशन योजनेसाठी पात्र नसलेल्या कुटुंबांची नावे रेशन योजनेतून वगळण्यात येणार आहेत.

चारचाकी वाहनांचीही यादी तयार केली जाईल..

 चारचाकी वाहनधारकांची यादीही लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे, प्रत्यक्षात तसे पत्र अन्न पुरवठा विभागाने परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना लिहिले आहे.

या पत्रात राज्यातील चारचाकी वाहने असलेल्या लोकांची स्वतंत्र यादी तयार करून आधार क्रमांकाच्या आधारे सरकारी वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आली असली, तरी उदरनिर्वाहासाठी वापरलेली ट्रॅक्टर किंवा अन्य व्यावसायिक वाहने या यादीत समाविष्ट होणार नाहीत.Read more 

 

👇👇👇👇

पोस्ट विषयी काही प्रश्न किंवा तक्रार असेल तर आमच्याशी संपर्क साधण्यासाठी येथे क्लिक करा..

Leave a Comment